हर महीने आपकी सैलरी से कटने वाला PF दो हिस्सों में जाता है EPF और EPS में। नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होती है, जबकि बाकी 3.67% EPF में जाता है। ₹15,000 तक की सैलरी सीमा पर EPS योगदान तय होता है, जिससे आपकी भविष्य की पेंशन सुरक्षित रहती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन फंड की पूरी निकासी के लिए 2 महीने नहीं, बल्कि 36 महीने यानी 3 साल की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य होगी। इस कदम का उद्देश्य समय से पहले निकासी को रोकना और कर्मचारियों को दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
PIB Fact Check ने स्पष्ट किया है कि EPF का 25% हिस्सा “हमेशा के लिए लॉक” नहीं है। नए नियमों के तहत पूरी निकासी सेवानिवृत्ति या लंबी बेरोजगारी की स्थिति में संभव है। 25% राशि केवल न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखी जाती है, ताकि सदस्यों के पास रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत बनी रहे।
EPFO की ₹75,000 पेंशन की चर्चा असल में उच्च पेंशन योजना से जुड़ी है। सामान्य नियमों में अधिकतम EPS पेंशन ₹7,500 होती है, लेकिन जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक वेतन पर लंबे समय तक EPS में योगदान किया है, वे हाई पेंशन के पात्र बन सकते हैं। ₹75,000 की पेंशन उच्च वेतन और लंबी सेवा पर निर्भर करती है।
1 अप्रैल 2021 से नया PF टैक्स नियम लागू है, जिसके तहत यदि किसी कर्मचारी का वार्षिक योगदान ₹2.5 लाख (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹5 लाख) से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य हो जाएगा। इससे बचने के लिए निवेशकों को अपने योगदान की निगरानी और अन्य टैक्स-सेविंग विकल्पों का उपयोग करना चाहिए।
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