कई सोशल मीडिया पोस्ट और फॉरवर्ड मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अब कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (EPF) का 25% हिस्सा हमेशा के लिए लॉक रहेगा और कोई इसे कभी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन यह दावा सच नहीं है।
PIB Fact Check ने इस वायरल दावे की जांच की और साफ कहा कि ऐसी कोई स्थायी लॉकिंग व्यवस्था ईपीएफ नियमों में नहीं है। हकीकत कुछ और ही है, जो हर EPF मेंबर को जाननी चाहिए।
पूरे PF बैलेंस की निकासी संभव है
सरकारी नियमों के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों — जैसे सेवानिवृत्ति (retirement) या नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद — ईपीएफ सदस्य अपने पूरे फंड की पूर्ण निकासी (final settlement) कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह 25% हिस्सा भी उन स्थितियों में निकालना पूरी तरह लीगल और एलिजिबल है।
यह दावा कि “25% पैसा हमेशा के लिए बंद रहेगा,” भ्रामक है, क्योंकि यह केवल एक न्यूनतम बैलेंस गाइडलाइन है, न कि स्थायी रोक।
नया नियम क्या कहता है?
EPFO ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है कि जब सदस्य जरूरत के वक्त partial withdrawal करें, तो खाते में कुछ फंड भविष्य की सुरक्षा के लिए बचा रहे। यह 25% हिस्सा एक सेफ्टी नेट की तरह है, जिससे सदस्य के पास रिटायरमेंट के समय कुछ बचत बनी रहे।
यानी अगर आप बीच में किसी कारण से PF निकालते हैं, तो 75% तक निकाल सकते हैं, लेकिन 25% राशि खाते में बनी रहेगी — ताकि भविष्य में आपको अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस न झेलना पड़े।
किन जरूरतों के लिए होती है आंशिक निकासी?
EPF के नियमों के तहत आप कुछ वैलिड कारणों से आंशिक निकासी कर सकते हैं, जैसे:
- अपने या परिवार के सदस्य की बीमारी (medical treatment)
- बच्चे की शिक्षा (education) या शादी (marriage)
- घर बनवाना या खरीदना (housing purpose)
- या कुछ मामलों में लोन चुकाने (loan repayment) के लिए भी।
इन जरूरतों के लिए आप अपने अकाउंट से कॉर्पस का 75% तक निकाल सकते हैं, जबकि बाकी हिस्सा रिटायरमेंट बचत के तौर पर एसेट रहता है।
असल मकसद बचत की सुरक्षा है
EPFO का पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन है कि यह न केवल कर्मचारियों को financial flexibility दे, बल्कि long-term retirement safety भी सुनिश्चित करे।
ज़्यादा निकासी करने के प्रलोभन से बचाने और भविष्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत करने के लिए ही यह 25% नियम जोड़ा गया है। यह किसी सज़ा या बंदिश के तौर पर नहीं, बल्कि एक protective measure के रूप में है।